प्रश्न 1. वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन-कौन-सी चुनौतियाँ हैं? विवेचना करें।

उत्तर: वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र कई गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसकी मजबूती और पारदर्शिता पर सीधा असर डालती हैं—

1. शिक्षा और जागरूकता का अभाव – बड़ी संख्या में नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनजान हैं, जिसके कारण वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग नहीं ले पाते।
2. सामाजिक व आर्थिक असमानता – जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है।
3. भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण – यह जनता के विश्वास को कम करता है और शासन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
4. मतदान प्रक्रिया का दुरुपयोग – बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को प्रलोभन देना स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों को खतरे में डालता है।
5. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी – इससे योग्य नेतृत्व का विकास बाधित होता है और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं।
6. मीडिया की स्वतंत्रता पर खतरा – स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन उस पर बढ़ता दबाव चिंता का विषय है।
7. सामाजिक मुद्दों का राजनीतिकरण – यह सामाजिक एकता को कमजोर करता है और विभाजन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।

इन चुनौतियों का समाधान शिक्षा, पारदर्शिता, और संस्थाओं की स्वतंत्रता को मजबूत करके किया जा सकता है।

प्रश्न 2. बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है?

उत्तर: बिहार की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है—

1. प्रतिनिधित्व में वृद्धि – पंचायती राज में 50% आरक्षण से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है।
2. नीति निर्माण में विविधता – महिला नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है।
3. सामाजिक परिवर्तन – राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति ने लैंगिक समानता और जागरूकता को बढ़ावा दिया है।
4. नए नेतृत्व का उदय – राबड़ी देवी और मीरा कुमार जैसी शख्सियतों ने युवा महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है।
5. राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण – अब दल महिलाओं को अधिक टिकट देने और नेतृत्व भूमिकाओं में शामिल करने लगे हैं।
6. शासन की गुणवत्ता में सुधार – कई शोध बताते हैं कि महिला नेता भ्रष्टाचार कम करने और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक प्रभावी होती हैं।

महिलाओं की यह बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र में संतुलन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता लाने का काम कर रही है।

प्रश्न 3. परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है?

उत्तर: बिहार में परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं।

• परिवारवाद – राजनीतिक पदों और जिम्मेदारियों का बंटवारा योग्यता के बजाय पारिवारिक रिश्तों के आधार पर किया जाता है। इससे भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा नए और योग्य नेताओं का उदय रुक जाता है।
• जातिवाद – जातीय पहचान के आधार पर राजनीति करना समाज में विभाजन और सामुदायिक तनाव पैदा करता है। चुनावों में जातिगत समीकरणों को प्राथमिकता देने से नीतिगत फैसले अक्सर सीमित वर्ग के हित में लिए जाते हैं।

इन प्रवृत्तियों के कारण लोकतंत्र में समानता और न्याय जैसे मूल सिद्धांत कमजोर पड़ते हैं, और विकास का एजेंडा पीछे छूट जाता है। इनसे निपटने के लिए आवश्यक है कि—

1. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए।
2. शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।
3. जनता योग्यता और नीतियों के आधार पर नेताओं का चुनाव करे।

जब तक इन चुनौतियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक बिहार का लोकतंत्र अपनी पूरी क्षमता से विकसित नहीं हो पाएगा।

प्रश्न 4. क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं?

उत्तर: लोकतंत्र में चुने हुए शासक अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी शक्तियों पर संविधान, कानून और संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) का प्रावधान है।

• संविधान शासकों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमित करता है और किसी भी उल्लंघन पर उन्हें जवाबदेह ठहराता है।
• विधायिका सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है और जरूरत पड़ने पर सवाल उठाती है।
• न्यायपालिका संविधान और कानून के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करती है।
• स्वतंत्र मीडिया और सक्रिय नागरिक समाज सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं।
• विपक्षी दल जनहित के मुद्दों को उठाकर शासकों को जिम्मेदार बनाते हैं।
• सबसे महत्वपूर्ण, चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि शासकों को अगले चुनाव में जनता के सामने जवाब देना पड़े।

हालाँकि, कभी-कभी शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, इसलिए जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की असली रक्षा कर सकते हैं।

प्रश्न 5. न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? इसके सुधार के उपाय क्या हैं?

उत्तर: लोकतंत्र में न्यायपालिका कानून की व्याख्या और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह खुद एक चुनौती बन सकती है—

• जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तो शक्तियों का पृथक्करण कमजोर होता है।
• न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी और मामलों के निपटारे में देरी न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

सुधार के उपाय:

1. न्यायिक जवाबदेही बढ़ाना।
2. नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना।
3. लंबित मामलों को निपटाने के लिए तेज़ और प्रभावी प्रक्रियाएँ लागू करना।
4. न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

इन सुधारों से न्यायपालिका अधिक प्रभावी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।

प्रश्न 6. आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। स्पष्ट करें।

उत्तर: आतंकवाद आज के समय में लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह हिंसा और भय के जरिए राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करता है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

• यह नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।

• आतंकवादी घटनाओं के बाद सरकारें कभी-कभी कठोर कानून बनाती हैं, जो नागरिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं।

• समाज में भय और अविश्वास का वातावरण बनता है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर होती है।

• देश के बड़े संसाधन आतंकवाद से निपटने में खर्च हो जाते हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

• आतंकवाद चुनाव जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी व्यवधान डाल सकता है।

इसलिए, आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सुरक्षा, जागरूकता और सहयोग आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित और स्थिर रह सके।