प्रश्न 1. उपभोक्ता के कौन-कौन से अधिकार हैं? प्रत्येक अधिकार को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (COPRA) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छह मुख्य अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार उपभोक्ताओं को सुरक्षित, जागरूक और सशक्त बनाते हैं।

1. सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety):
   उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जो स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक हों।
   उदाहरण: दोषपूर्ण इलेक्ट्रिक उपकरण या खराब दवाइयों से बचाव।

2. सूचना का अधिकार (Right to Information):
   उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
   उदाहरण: पैकेज्ड फूड पर पोषण संबंधी जानकारी और MRP का उल्लेख।

3. चयन का अधिकार (Right to Choose):
   उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में से अपनी पसंद का चयन करने की स्वतंत्रता है।
   उदाहरण: अलग-अलग ब्रांड के मोबाइल फोन में से किसी एक का चयन करना।

4. सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard):
   उपभोक्ता को अपनी शिकायतें और सुझाव उचित मंच पर रखने का अधिकार है।
   उदाहरण: दोषपूर्ण उत्पाद के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करना।

5. निवारण का अधिकार (Right to Redressal):
   उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तु या सेवाओं के लिए मुआवजा या प्रतिस्थापन पाने का अधिकार है।
   उदाहरण: खराब टीवी मिलने पर उसका रिप्लेसमेंट या मरम्मत।

6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education):
   उपभोक्ता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
   उदाहरण: स्कूलों और कॉलेजों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम।

प्रश्न 2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

• यह अधिनियम लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है।

• निजी, सार्वजनिक और सहकारी सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू।

• अन्य कानूनों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।

• सुरक्षा, सूचना, चयन, निवारण, सुनवाई और शिक्षा जैसे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है।

• अनुचित व्यापार प्रथाओं और सेवाओं की कमियों पर रोक लगाता है।

• खतरनाक वस्तुओं को बाजार से हटाने की मांग का अधिकार देता है।

• जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली स्थापित करता है।

• उपभोक्ताओं को सरल, त्वरित और कम खर्चीला न्याय प्रदान करता है।

प्रश्न 3. उपभोक्ता संरक्षण हेतु स्थापित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली को विस्तार से समझाइए।

उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली बनाई गई है।

1. जिला फोरम (District Forum):

   • 20 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई करता है।

   • यह स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करता है।

2. राज्य आयोग (State Commission):

   • 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई करता है।

   • यह जिला फोरम के निर्णयों के खिलाफ अपील भी सुनता है।

3. राष्ट्रीय आयोग (National Commission):

   • 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि के मामलों को देखता है।

   • राज्य आयोग के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है।

   • इसके निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।

विशेषताएँ:

• त्वरित और सस्ता न्याय

• सरल प्रक्रिया

• वकील की अनिवार्यता नहीं

• निर्धारित समय सीमा में निर्णय

प्रश्न 4. उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर – उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता कई कारणों से है –

1. अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा:
   व्यापारी अक्सर अधिक लाभ के लिए उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं।
   उदाहरण: दुकानदार का कम तौलना या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना।

2. गुणवत्ता सुनिश्चित करना:
   उपभोक्ता अपने पैसों के बदले सही गुणवत्ता चाहते हैं।
   उदाहरण: ऐसा मोबाइल फोन जो विज्ञापित फीचर्स के अनुरूप काम न करे।

3. सूचित निर्णय लेना:
   जागरूक उपभोक्ता सही निर्णय ले सकता है।
   उदाहरण: पैकेज्ड फूड पर पोषण लेबल देखकर स्वस्थ विकल्प चुनना।

4. अधिकारों का प्रयोग:
   जागरूक उपभोक्ता कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकता है।
   उदाहरण: दोषपूर्ण उत्पाद के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत करना।

5. बाजार सुधार:
   उपभोक्ता जागरूकता से व्यापारी भी बेहतर उत्पाद और सेवाएँ देने लगते हैं।

प्रश्न 5. मानवाधिकार आयोग का महत्व लिखिए।

उत्तर – मानवाधिकार आयोग का महत्व अत्यंत व्यापक है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं –

• नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।

• मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच और निगरानी।

• शिकायतों का निवारण और पीड़ितों को सहायता।

• समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना।

• सरकार को नीतिगत सुझाव देना।

• भारत में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

• समाज के कमजोर वर्गों (महिलाएँ, बच्चे, मजदूर आदि) की सुरक्षा करना।

• न्यायालयों में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने में मदद करना।

निष्कर्ष: मानवाधिकार आयोग लोकतंत्र और मानवीय गरिमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।